महाराष्ट्र विकास आघाडी : संधी आणि आव्हाने

शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसची महाराष्ट्र
विकास आघाडी अनेक अर्थानी महत्त्वाची आहे.
केवळ महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन करण्यापुरते
तिचे महत्त्व मर्यादित नाही, तर भारतीय जनता
पक्षाच्या पाशवी राजकारणाला नामोहरम
करता येणे शक्य आहे, हे या आघाडीने दाखवून
दिले.

परंतु, आघाडीची स्थापना आणि
त्यानंतरचे सत्तारोहण ही केवळ पहिली पायरी
आहे. आता कुठे सुरुवात होत आहे.
मुख्यमंत्रिपदाचा शपथविधी झाला आणि
आघाडीचे सरकार स्थापन झाले म्हणजे लढाई
संपली, अशा भ्रमात आघाडीचे नेते असणार
नाहीत, अशी आशा करूया. याचे कारण
भारतीय जनता पक्ष अत्यंत थंड डोक्याने आणि
पुढील काही वर्षांचा विचार करून पावले
टाकणारा आणि वाट्टेल त्या थराला जाऊन
आपले इप्सित साध्य करणारा पक्ष आहे. गेल्या
काही वर्षांच्या घटनाक्रमातून आणि नुकत्याच
त्यांनी दाखवलेल्या ८० तासांच्या सरकारच्या
प्रयोगातून हे दिसून आले आहे. भारतीय जनता
पक्ष हा राजकीय पक्ष असल्यामुळे लोकांसमोर
आपले कार्यक्रम घेऊन जाणे आणि त्या
माध्यमातून सत्ता मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणे,
याला आक्षेप असायचे कारण नाही. परंतु, सत्ता

मिळाल्यानंतर हा पक्ष नेमका कसा वागतो, काय
करतो, हे लक्षात घेऊन महाराष्ट्रात स्थापन
झालेल्या या भाजपविरोधी आघाडीकडे
बघण्याची गरज आहे.

विकासाची ग्वाही देत सन २०१४ साली
केंद्रात भाजप सरकार आले खरे, पण त्यानंतर
एकीकडे अर्थव्यवस्था खालावत गेली (ताज्या
आकडेवारीनुसार जीडीपी वाढ अवघ्या ४.५
टक्क्यांवर आली आहे), तर दुसरीकडे
सामाजिक सौहार्द चढत्या क्रमाने बिघडत गेले.
कोणी काय खावे, कोणी काय बोलावे, कोणी
काय विचार करावा, यावर निबंध घालण्याचे
प्रयल सुरु झाले. सरकारला विरोध म्हणजे
देशद्रोह असे सरळसरळ समीकरण रूढ करण्यात
आले. विरोध करणाऱ्याच्या हेतूंबद्दल शंका
निर्माण करून त्याला सरळसरळ खलनायक
ठरवण्याचे काम केवळ सरकारच नाही, तर
सरकारच्या पाळीव झुंडी रस्त्यावर आणि र
समाजमाध्यमांवरही करू लागल्या. बीफ द खाल्ल्याची, गोमांसाची वाहतूक करण्यात येत
असल्याची आवई उठवून अनेक ठिकाणी
झुंडबळी घेण्यात आले. अशा प्रकरणांमध्ये ना
सरकारने कठोर भूमिका घेतलेली दिसली, ना
प्रामाणिक तपास होऊन, न्यायालयांमध्ये
भक्कम खटला उभा राहून गुन्हेगारांना शिक्षा
झालेली पाहायला मिळाली. किंबहुना
सत्तास्थानी असलेल्यांना नक्राश्रू ढाळतानाच
बघणे वाट्याला आले.

रस्त्यांवरच्या या झुंडबळींची किमान चर्चा
तरी प्रसारमाध्यमांमध्ये होते, पण
समाजमाध्यमांवर दररोज अशा प्रकारचे शेकडो
झुंडबळी घेतले जातात. विवेकाचा आवाज
दाबण्याचे रीतसर प्रयत्न होतात. वास्तविक
समाजमाध्यमांनी खऱ्या अर्थाने माध्यमांचे
लोकशाहीकरण केले. कोणालाही मत व्यक्त
करण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध करून
दिले. मत, मग ते भले, बुरे, चूक, बरोबर कसेही
असो, पण ते मांडण्याचा अधिकार प्रत्येकाला
असला पाहिजे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *